क्या क्रिप्टोकरेन्सी इंडिया में लीगल है
प्रत्यक्ष करों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करेगा- बजट 2022
पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी से देश के क्या क्रिप्टोकरेन्सी इंडिया में लीगल है जूझते रहने के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने बजट 2022 प्रस्तुत किया है। इसमें कर प्रणाली अंतर्गत प्रत्यक्ष करों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। आईये जानें क्या होंगे ये परिवर्तन?
क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई? समझें Crypto Currency पर सरकार के फैसले के मायने
अब भारत में डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अब अगर कोई व्यक्ति किसी डिजिटल करेंसी में 100 रुपये निवेश करता है और उसे इस पर 10 रुपये का फायदा होता है, तो उन 10 रुपये में से 3 रुपये उसे टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे.
Sudhir Chaudhary | Updated: Feb 02, 2022, 11:58 AM IST
- क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई?
- कितनी मजबूत भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी?
- डिजिटल क्या क्रिप्टोकरेन्सी इंडिया में लीगल है रुपए के पीछे मोदी की सोच?
नई दिल्ली: मंगलवार को जब वित्त मंत्र निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तब एक प्वॉइंट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. वो है डिजिटल करेंसी या Crypto Currency पर सरकार द्वारा लगाया गया नया टैक्स. अब भारत में डिजिटल करेंसी से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अब अगर कोई व्यक्ति किसी डिजिटल करेंसी में 100 रुपये निवेश करता है और उसे इस पर 10 रुपये का फायदा होता है, तो उन 10 रुपये में से 3 रुपये उसे टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे.
सरकार लेगी TDS
इसके अलावा डिजिटल करेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन (Transaction) पर अलग से एक प्रतिशत TDS सरकार को देना होगा. मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने किसी डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है. ये निवेश उसका Asset है. अब अगर ये व्यक्ति इस Asset को किसी और को ट्रांसफर करता है, तो उसे अलग से उस Asset की कुल कीमत पर 1% के हिसाब से TDS चुकाना होगा. TDS का मतलब होता है Tax deduction at source. यानी वो टैक्स, जो किसी Source पर लगाया जाता है. जैसे आपको हर महीने मिलने वाली तनख्वाह पर सरकार जो टैक्स लेती है, वो TDS होता है. यानी कुल मिलाकर सरकार डिजिटल करेंसी को एक इनकम Source मान रही है और इसकी कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स भी लगा दिया गया है.
क्या वैध है क्रिप्टो करेंसी?
बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या सरकार ने डिजिटल करेंसी पर टैक्स लगा कर इसे लीगल कर दिया है? तो इसका जवाब हां और नहीं दोनों में है. दरअसल, सरकार केवल उसी डिजिटल करेंसी को लीगल यानी वैध मान रही है, जो करेंसी Reserve Bank of India द्वारा जारी की जाएगी. इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो Crypto Currency है, जैसे Bitcoin, उसे डिजिटल करेंसी नहीं माना जाएगा. बल्कि उसे डिजिटल Asset माना जाएगा. अगर आपको ये सब जटिल लग रहा है तो इसे ऐसे समझिए कि आप जो सोना खरीदते हैं या जो आपका घर है, वो आपके Assets हैं. यानी आपकी सम्पत्ति है, ना कि ये करेंसी है. ठीक इसी तरह Crypto Currency भारत सरकार के लिए एक Asset होगी, और इस पर लोगों से टैक्स वसूला जाएगा. इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि Bitcoin जैसी डिजिटल करेंसी को लीगल क्या क्रिप्टोकरेन्सी इंडिया में लीगल है मान लिया गया है तो ये तकनीकी तौर पर बिल्कुल सही नहीं होगा. हालांकि, लोग इसमें निवेश कर सकेंगे.
टैक्स के पीछे ये है सरकार की मंशा
अभी अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, Netherlands और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में डिजिटल करेंसी पर इसी तरह से वहां की सरकारें टैक्स लगाती हैं, जिसकी वजह से इन देशों में इस करेंसी को लीगल यानी वैध माना जाता है. हालांकि कुछ देशों में इस पर अपवाद की भी स्थिति है. भारत सरकार के इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि, हमारे देश में जितने लोगों ने Crypto Currency में निवेश किया है, वो देश की आबादी का लगभग 8 प्रतिशत हैं. इन लोगों ने अपने 70 हजार करोड़ रुपये इस समय ऐसी Digital Currency के रूप में दांव पर लगाए हुए हैं. पूरी दुनिया में Crypto Currency का इस्तेमाल करने के मामले में भारतीय सबसे आगे हैं. सरल शब्दों में कहें तो ये 30 प्रतिशत टैक्स, सीधे तौर पर 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश को एक गारंटी देगा और हो सकता है कि भारत में इसका इस्तेमाल बढ़ जाए. दूसरी बात, सरकार ये जानती है कि उसके इस फैसले के बाद लोग डिजिटल करेंसी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे. इसलिए उसने एक और विकल्प तैयार किया है.
RBI लॉन्च करेगा अपनी करेंसी
इसके तहत वर्ष 2023 तक Reserve Bank of India यानी RBI अलग से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा, जो बाकी करेंसी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और स्थिर होगी. सरल भाषा में कहें तो जैसे RBI, कागज की करेंसी छापता है, ठीक वैसे ही उसकी मुहर वाली डिजिटल करेंसी भी आ जाएगी, जिससे लोग इसमें निवेश कर पाएंगे. इस बजट में एक और बात पर ज्यादा क्या क्रिप्टोकरेन्सी इंडिया में लीगल है लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वो ये है कि, अगर कोई व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति को बतौर Gift डिजिटल करेंसी भेजता है, तब ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति को ये करेंसी मिलेगी, उसे 30 प्रतिशत टैक्स भरना ही होगा.
CryptoCurrency & BitCoin क्या है , इसे कैसे खरीदे । Full Guide In Hindi
क्रिप्टोकरेन्सी , दुनिया की पहली ऐसी मुद्रा जिसका फिजिकल कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब इसको हम न तो छू सकते है और न ही बाकी और करेंसी की तरह जेब में रख सकते है। क्रिप्टोकरेन्सी एक डिजिटल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी पर based है। यह एक completely decentralized करेंसी है जो peer to peer electronics cash system पर आधारित और blockchain technology से monitor किया जाता है
completely decentralized currency का मतलब एक ऐसी करेंसी जिसमे सरकार का कोई रोल नहीं होता है , इस डिजिटल करेंसी को सरकार न ही बना सकती है और न ही इस पर सरकार का कोई हक़ होता है। इसी के चलते सन 2018 में RBI ने ऐसी गुड्स और सर्विसेज पर रोक लगा दी थी जिसमे लेन - देन के लिए CRYPTOCURRENCY का उपयोग किया जाता था , पर मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल से पहले इस बैन को खत्म करते हुए इस डिजिटल करेंसी को लीगल करार कर दिया।
FLOOZ , BEENZ , DIGICASH जैसी कंपनी ने सबसे पहले इस डिजिटल करेंसी को बनाने की कोशिश किया , लेकिन टेक्नोलॉजी में कमी और फ्रॉड के चलते ये कंपनी इस करेंसी को सही से रन कराने में असफल रही और उसके बाद सन 2008 ने पहली बार एक जापानीज (JAPANESE ) सॉफ्टवेयर डेवलपर सातोशी नाकामोतो (SATOSHI NAKAMOTO) ने अपनी टीम के साथ मिलकर बिटकॉइन नामक CRYPTOCURRENCY शुरुआत की।
आज के समय में 1000 ज्यादा क्रिप्टोकरेन्सी मार्केट में मौजूद है , लेकिन उनमे से कुछ ही करेंसी ऐसी है जिनको आज के समय में बहुप्रचलित तरीके से उपयोग किया जा रहा है। हम आपको एक -एक करके कुछ important क्रिप्टोकरेन्सी के बारे में समझाने की कोशिश करते है -
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आज के समय में 1000 ज्यादा क्या क्रिप्टोकरेन्सी इंडिया में लीगल है क्रिप्टोकरेन्सी मार्केट में मौजूद है , लेकिन उनमे से कुछ ही करेंसी ऐसी है जिनको आज के समय में बहुप्रचलित तरीके से उपयोग किया जा रहा है। हम आपको एक -एक करके कुछ important क्रिप्टोकरेन्सी के बारे में समझाने की कोशिश करते है -
भारत में क्रिप्टो को लेकर क्या हैं नई गाइडलाइन्स 2022
भारत सरकार ने अभी तक cryptocurrency को लीगल नही किया है। फरवरी 2022 में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में भी इस करंसी के लेन-देन पर टैक्स लगाने की बात कही गई है। हालांकि टीवी और दूसरे चैनलों पर पिछले कुछ दिनों से cryptocurrency के काफी विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अब भारत सरकार ने इन विज्ञापनों के प्रसारण के लिए भी कुछ दिशा-निर्देश अथवा गाइडलाइंस तय कर दी हैं। इसमें बताया है कि भारत में क्रिप्टो को लेकर क्या हैं नई गाइडलाइन्स ?
Advertising standards council of India (ASCI) ने Crypto जैसी वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों पर जो नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं उनसे भारत मे cryptocurrency के लेन-देन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह क्या क्रिप्टोकरेन्सी इंडिया में लीगल है देखने वाली बात होगी ?
बताया जाता है कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी गाइडलाइंस को लेकर ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय से सरकार से चर्चा कर रही थी।
ASCI की महासचिव मनीषा कपूर ने पहले ही कहा था कि क्रिप्टो विज्ञापनों में इसके जोखिम के बारे में बताना चाहिए जिससे कस्टमर किसी भी तरह से गुमराह ना हो और यह क्या क्रिप्टोकरेन्सी इंडिया में लीगल है ना मान बैठे कि सरकार ने इसे कानूनी स्वीकृति दे दी है।
ASCI की गाइडलाइंस ने बता दिया है कि ASCI भारत में विज्ञापन उद्योग का एक स्व-नियामक संगठन है। you should learn about भारत में क्रिप्टो को लेकर क्या हैं नई गाइडलाइन्स ?
भारत मे कब से लागू होंगी क्रिप्टो के विज्ञापनों की नई गाइडलाइंस?
क्रिप्टो के विज्ञापनों पर एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि यह गाइडलाइंस 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इन गाइडलाइंस के मुताबिक विज्ञापन में साफ-साफ लिखना होगा कि क्रिप्टो और NFT अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट हैं और इसमें भारी जोखिम हो सकता है।
इस दौरान विज्ञापन देने वाली कंपनियां क्रिप्टो के लिए करेंसी, डिपॉजिटरी और कस्टोडियन जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी।किसी क्रिप्टो की क्या कॉस्ट होगी उसे साफ-साफ लिखना होगा और विज्ञापन देने वाला कौन है उसके बारे में सही से जानकारी देनी होगी।
सेलिब्रिटी के लिए भारत मे क्रिप्टो का विज्ञापन करना हुआ मुश्किल
आम तौर पर महंगी चीजों के विज्ञापन के लिए सेलिब्रिटी भी मोटा पैसा लेते हैं। क्रिप्टो भारत में अभी तक लीगल नही है, ऐसे में इसका विज्ञापन करना तो हर किसी सेलिब्रिटी की हिम्मत नही है। जो भी करेगा वो रिस्क लेगा। नई गाइडलाइंस में भारत सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई सेलेब्रिटी क्रिप्टो या NFT का विज्ञापन दे रहा है तो उसे पहले जोखिम को समझना होगा। All user should know about that भारत में क्रिप्टो को लेकर क्या हैं नई गाइडलाइन्स ?
क्रिप्टो करंसी पर भारत सरकार ने बजट 2022 में क्या नए कदम उठाए हैं?
केंद्रीय बजट 2022-23 में सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ट्रैक और टैक्स करने के लिए नए प्रावधान पेश किए हैं। हालांकि इससे पहले भी क्रिप्टो एक्सचेंजों ने विज्ञापन रोक दिया था और अभी भी इस मोर्चे पर सरकार की ओर से स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सचेंज नए विज्ञापन के लिए ब्लूप्रिंट भी बना रहे हैं।
ASCI के मौजूदा नियमों के मुताबिक जरूरी है कि सभी विज्ञापन साफ हों और उपभोक्ताओं की जानकारी की कमी का फायदा न उठाएं। यह गाइडलाइन क्रिप्टो उत्पादों सहित सभी श्रेणियों के विज्ञापनों पर लागू होता है।
भारत मे क्रिप्टो के विज्ञापन पर कितना खर्च हुआ है?
हाल के महीनों में T20 विश्व कप 2021 सहित क्रिप्टो एक्सचेंजों ने अपने पेजेस और सोशल मीडिया चैनलों पर विज्ञापन पर अनुमानित 50 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड के बड़े नामों को ब्रांड एंबेसडर के रूप में भी चुना था।
ये हाल तो तब है जब लोगों को यह भी नहीं पता कि भारत में क्रिप्टो को लेकर क्या हैं नई गाइडलाइन्स ? हालांकि क्रिप्टो को अभी भी भारत सरकार ने कानूनी मान्यता नहीं दी है जिसकी वजह से क्रिप्टो के विज्ञापनों में धीमी गति देखने को मिल रही है।
क्या फर्क क्या क्रिप्टोकरेन्सी इंडिया में लीगल है पड़ेगा भारत मे क्रिप्टो बाजार पर ?
अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत सरकार की नई गाइडलाइंस से भारत के क्रिप्टो बाजार में कितना फर्क पड़ेगा।
भारत में क्रिप्टो से होने वाली आय पर 2022 में कितना देना होगा टैक्स ?
एक फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2022-23 में क्रिप्टोकरंसी से होने वाली आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की बात कही है।
भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी को स्पेकुलेटिव असेट मानती है। यहीं कारण है कि अन्य स्पेकुलेटिव असेट जैसे ही क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही टोटल अमाउंट पर 1 प्रतिशत टीडीएस काटने का भी प्रावधान किया है।
क्या कहा बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ?
केंद्रीय बजट (Budget 2022) पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने भारत में क्रिप्टो को लेकर क्या हैं नई गाइडलाइन्स ?कहा था कि डिजिटल वर्चुअल असेट्स पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। उनके इस ऐलान के बाद से ही क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) में निवेश करने वाले और निवेश की चाह रखने वालों के मन में कई तरह के सवाल उठ गए हैं।
वैसे तो वित्त मंत्री ने क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी का नाम लिया, लेकिन लोग इशारा समझ गए हैं। यहीं कारण है कि अब सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने स्पष्ट किया है कि किसी क्रिप्टो में निवेश करने वालों को कमाई पर 30 प्रतिशत का टैक्स देना होगा।
उन्होंने कहा कि सरकार इसे स्पेकुलेटिव असेट मानती है. यहीं कारण है कि अन्य स्पेकुलेटिव असेट जैसे हॉर्स रेसिंग की तरह ही क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। साथ ही टोटल अमाउंट पर 1 प्रतिशत टीडीएस काटने का रूल्स है।
क्रिप्टो में नुक्सान हुआ तो क्या भारत सरकार भरपाई करेगी ?
भारत के राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि क्रिप्टो पर नुकसान होता है तो भरपाई की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने साफ किया कि अगर किसी वित्त वर्ष में आपको क्रिप्टो में निवेश से घाटा होता है तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन एक पूरे वित्त वर्ष में कुल लाभ-हानि पर 30 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में समान टैक्स की दरें हैं.
भारत में कौन-कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा?
भारत की वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि सरकार की नीति स्पष्ट है। कृषि को छोड़कर अन्य किसी भी मद से होने वाली कमाई टैक्सेबल है। उन्होंने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई कैपिटल गेन है, व्यापार से होने वाली कमाई है या स्पेकुलेटिव इनकम। कुछ लोग क्रिप्टो असेट को घोषित करते हैं और कुछ नहीं। ऐसे में सरकार ने क्या क्रिप्टोकरेन्सी इंडिया में लीगल है एक समान दर से 30 प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय लिया है।
टीवी सोमनाथन ने कहा कि क्रिप्टो की वास्तविक वैल्यू कोई नहीं जानता। इनके रेट्स में बदलाव होते रहता है। सरकार की नई नीति है कि क्रिप्टो पर होने वाली कमाई पर अब 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
भारत में क्रिप्टो को लेकर क्या हैं नई गाइडलाइन्स ?क्या क्रिप्टोकरेन्सी इंडिया में लीगल है
नहीं , अभी तक भारत में कोई भी क्रिप्टोकोर्रेंसी लीगल नहीं है, ऐसे में यहाँ कोई करेंसी नहीं चल पाई ?
How much tax on cryptocurrency in India ?
भारत क्या क्रिप्टोकरेन्सी इंडिया में लीगल है में अभी तक virtual क्रिप्टोकरेन्सी पर 30 प्रतिशत टैक्स है
what provisions did in Budget 2022 about cryptocurrency ?
केंद्रीय बजट 2022-23 में सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को ट्रैक और टैक्स करने के लिए नए प्रावधान पेश किए हैं
- You may ask : Cryptocurrency किन देशों में स्वीकार है 2022
- क्रिप्टोकरेंसी किन कंपनियों में स्वीकार है
Conclusion: मेरे खुले विचार
दोस्तों आज के इस लेख भारत में क्रिप्टो को लेकर क्या हैं नई गाइडलाइन्स मे मैंने हाल ही मे हुई Crypto Currency से Related ताजा Update आप लोगों को दी है। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा मेरा ये लेख।
नमस्कार दोस्तों! मैं इस वेबसाइट का एडमिन हूँ, इसमें मैं विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी के अलावा क्रिप्टो, फाइनेंस , किसी व्यक्तित्व के जीवन आदि के बारे में सूचनाएं देने की कोशिश करता हूँ , यह जानकारी विभिन्न श्रोतीं से एकत्रित की गई हैं। मैं इनके पूर्ण रूप से सही होने का दावा नहीं करता। यहाँ दी गई जानकारी के आधार पर कोई कदम उठाने से पहले आप मूल स्रोत से सही सूचना अवश्य ज्ञात कर लें। किसी लेख में त्रुटि के सुधार के लिए digitalsewa1011 @gmail.com पर हमेशा आपके सुझाव आमंत्रित हैं। सहयोग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद !