व्यापार श्रेणी

इमीग्रांट वीज़ा

महत्वपूर्ण सूचनाः अमेरिकी दूतावास नई दिल्ली 1 अप्रैल, 2018 से आईआर5, आईआर1, आईआर2, सीआर1 या सीआर2 वीज़ा की कार्यवाही नहीं करेगा। यदि आईआर5 (अमेरिकी नागरिक के माता-पिता), आईआर1/सीआर1 (अमेरिकी नागिरक के पति/पत्नी), या आईआर2/सीआर2 (अमेरिकी नागरिक का अविवाहित अवयस्क बच्चे) के वीज़ा की कार्यवाही चल रही है और आपका इंटरव्यू 1 अप्रैल, 2018 को या इसके बाद निर्धारित किया गया है तो आपका इंटरव्यू मुंबई में अमेरिकी कांसुलेट जनरल में होगा। नेशनल वीज़ा सेंटर के आपके पत्र में इंटरव्यू की तैयारी की जानकारी के साथ आपके इंटरव्यू के स्थान को स्पष्ट किया गया है।

इमीग्रांट वीज़ा

अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली और अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास, मुंबई दोनों ही इमीग्रांट वीज़ा आवेदनों पर कार्यवाही करते हैं। इमीग्रांट वीज़ा और इमीग्रांट वीज़ा आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी travel.state.gov वेबसाइट पर उपलब्ध है। निम्नलिखित जानकारी विशेष रूप से भारत में वीज़ा इंटरव्यू निर्धारित करने और उसकी तैयारी के संबंध में है।

अपॉइंटमेंट निर्धारित करना

अपनी जरूरत के अनुसार अपॉइंटमेंट ऑनलाइन निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:
1. यदि आपका वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट नेशनल वीज़ा सेंटर (एनवीसी) या केंटुकी कांसुलर सेंटर (केसीसी) द्वारा निर्धारित किया गया थाः

भारत में अधिकांश इमीग्रांट और विविधता वीज़ा आवेदक अपना इंटरव्यू अपॉइंटमेंट एनवीसी या केसीसी द्वारा निर्धारित कराते हैं। जब एनवीसी या केसीसी आपको सूचित करे कि आपका अपॉइंटरमेंट निर्धारित हो गया है, अपने इंटरव्यू निर्देश ऑनलाइन डाउनलोड कर लें। वीज़ा इंटरव्यू के लिए आने से पूर्व अपने व्यापार श्रेणी फोटोग्राफ और उंगलियों के निशान वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में देने के लिए कैटेगरी 1 अपॉइंटमेंट निर्धारित करें।

2. यदि आप के-वीज़ा आवेदक के मंगेतर हैं:

जब दूतावास/कांसुलेट आपको ईमेल या पत्र से सूचित करें कि आपकी याचिका तैयार है, अपने व्यापार श्रेणी ऑनलाइन इंटरव्यू निर्देशों को डाउनलोड कर लें। फोटोग्राफ और उंगलियों के निशान वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में देने और दूतावास/कांसुलेट में इंटरव्यू के लिए के लिए कैटेगरी 3 अपॉइंटमेंट निर्धारित करें।

3. यदि रिटर्निंग रेसीडेंट (एसबी-1) इमीग्रांट वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे हैं:

रिटर्निंग रेसीडेंट स्टेटस (रिटर्निंग रेसीडेंट स्टेटस निश्चित करने का आवेदन फॉर्म डीएस-117) के लिए अपना आवेदन जमा करने से पूर्व स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों को पढ़ें। दूतावास/कांसुलेट में इंटरव्यू के लिए कैटेगरी 2 अपॉइंटमेंट निर्धारित करें। फॉर्म डीएस-117 की पूरी कॉपी साथ लेकर आएं।

4. यदि आपका दूतावास/कांसुलेट में इंटरव्यू अपॉइंटमेंट छूट गया है या आपको नए इंटरव्यू में आने के लिए सूचित किया गया हैः

कैटेगरी 3 अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करके दूतावास/कांसुलेट में अपॉइंटमेंट निर्धारित करें।

5. यदि आपका केस पीछे हो गया था लेकिन अभी चल रहा हैः इस बात की पुष्टि कर लें कि आपकी प्रायोरिटी डेट अभी चल रही है। अपने इमीग्रांट वीज़ा केस में आगे की कार्यवाही के संबंध में जानकारी के लिए [email protected] को ईमेल करें।

फीस का भुगतान

यदि आपका अपॉइंटमेंट नेशनल वीज़ा सेंटर (एनवीसी) के द्वारा निर्धारित व्यापार श्रेणी किया गया था, तो आमतौर पर आप अपनी वीज़ा फीस का भुगतान पहले ही कर देते हैं।

अपेक्षित इमीग्रांट वीज़ा फीस दूतावास या कांसुलेट में नकद (अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपए) में भुगतान कर सकते हैं या राष्ट्रीयकृत या विदेशी बैंक में आहरित रुपयों के बैंक ड्रफ्ट के रूप में कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट ‘‘द अमेरिकन एम्बैसी, नई दिल्ली’’ के नाम से दिल्ली में देय होना चाहिए। अथवा ‘‘अमेरिकी कांसुलेट जनरल, मुंबई’’ के नाम से मुंबई में देय होना चाहिए। अमेरिकी कांसुलेट जनरल, मुंबई इमीग्रांट वीज़ा फीस के लिए क्रेडिट कार्ड भुगतान भी स्वीकार करता है।

जैसाकि कांसुलर विनिमय दर बदल सकती है, वर्तमान कांसुलर विनिमय दर पता कर लें। ध्यान रखें कि वीज़ा फीस वापस नहीं होती।

इमीग्रांट वीज़ा केस की स्थिति

आपके आवेदन में दस्तावेजों या जानकारी के अभाव में या अतिरिक्त प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए हम आपके केस को धारा 221 (जी) के अंतर्गत विचाराधीन रखने का निर्णय ले सकते हैं।

• यदि आपके आवेदन में अतिरिक्त प्रशासनिक प्रक्रिया की जरूरत है, तो कृपया जब तक दूतावास/कांसुलेट आगे के निर्देश के साथ आपसे संपर्क न करे तब तक प्रतीक्षा करें।
• यदि आपको अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, तो उन्हें हमारे 11 ड्रॉप-ऑफ स्थानों में से किसी एक पर जमा करें। दस्तावेजों को दूतावास/कांसुलेट में डाक से न भेजें।
• यदि आपसे अतिरिक्त व्यापार श्रेणी दस्तावेजों या जानकारी को व्यक्तिगत रूप से दूतावास/कांसुलेट में जमा करने के लिए कहा गया है, तो कैटेगरी 2 अपॉइंटमेंट निर्धारित करें।
• यदि आप किसी केस के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं जो 365 दिनों से अधिक समय से विचाराधीन है, तो केस के विवरण सहित (आवेदक का नाम ओर केस नंबर) [email protected] को ईमेल करें।

प्रश्न करने या धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने के लिए हमें [email protected] पर ईमेल करें या हमारे कॉल सेंटर में संपर्क करें।

Startup Ranking-2021: स्टार्टअप रैंकिंग-2021 में मध्‍य प्रदेश एक पायदान आगे बढ़ा

Startup Ranking-2021: इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआइआइटी) ने सोमवार को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग-2021 जारी की। इसमें मध्य प्रदेश को बढ़त मिली है। प्रदेश को आकांक्षी नेतृत्वकर्ता श्रेणी में स्थान मिला है। इसके पहले 2019 में प्रदेश उभरता स्टार्टअप परिवेश श्रेणी में शामिल था। नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप परिवेश विकसित करने में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। रैंकिंग का यह तीसरा वर्ष था। 2020 में मध्य प्रदेश को इमर्जिंग श्रेणी में जगह मिली थी।

रैंकिंग में 24 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था। कुल पांच श्रेणी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले, नेतृत्वकर्ता, आकांक्षी नेतृत्वकर्ता और उभरता स्टार्टअप परिवेश में राज्यों को चुना गया है। राज्यों की रैंकिंग सात क्षेत्रों में किए गए सुधार के आधार पर की गई है। इन क्षेत्रों में संस्थागत समर्थन, नवाचार को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुंच और वित्त पोषण सहायता जैसे 26 कार्य बिंदु शामिल हैं। स्टार्टअप परिवेश के लिहाज से भारत इस समय दुनिया में तीसरे स्थान पर है।

2022 में प्रदेश की स्थिति और बेहतर होने व्यापार श्रेणी की उम्मीद

दिल्ली में हुए स्टार्टअप रैंकिंग कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन की ओर से आइएएस पी. नरहरि मौजूद थे। आकांक्षी नेतृत्वकर्ता श्रेणी में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ, नागालैंड, दादर व नगर हवेली व्यापार श्रेणी और दमन व दीव, मणिपुर, त्रिपुरा और पुडुचेरी के भी नाम शामिल हैं। इस समय प्रदेश में 1900 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और इसमें सबसे ज्यादा 700 इंदौर में हैं।

भोपाल में करीब 300, जबलपुर में 250 और ग्वालियर व्यापार श्रेणी में करीब 150 स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। इंवेस्ट इंदौर के सचिव सावन लड्ढा का कहना है कि 2022 की रैंकिंग में प्रदेश की स्थिति और बेहतर होगी। उम्मीद की जा रही है कि आकांक्षी नेतृत्वकर्ता श्रेणी के बाद व्यापार श्रेणी नेतृत्वकर्ता श्रेणी में जगह बनाएंगे। इस वर्ष प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आभासी माध्यम से की है। 250 से ज्यादा यूनिक आइडिया भी इसी वर्ष में शुरू हुए हैं और छह महीने में एक हजार करोड़ से ज्यादा की फंडिंग स्टार्टअप को मिली है।

इसलिए प्रदेश को मिली जगह

नवोदित छात्र उद्यमियों को संवेदनशील बनाने व्यापार श्रेणी और उनका समर्थन करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में कई जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। स्टार्टअप को मदद करने के लिए मध्य प्रदेश वेंचर फाइनेंस लिमिटेड (एमपीवीएफएल) की स्थापना।

निम्नलिखित में से किसे व्यापार की सहायक की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता : (क)खनन (ख) बीमा
(ग) भंडारण (घ) यातायात

★★ व्यापार वाणिज्य की एक शाखा है, जिसका संबंध वस्तुओं के आदान-प्रदान से है यानी सामानों की खरीद और बिक्री। यह स्थानीय, प्रांतीय या अंतरराज्यीय हो सकता है। व्यापारियों की अनुपस्थिति में, उत्पादकों को उपभोक्ताओं की तलाश में जाना होगा।

आशा है कि यह उत्तर आपकी अवश्य मदद करेगा।।।।

इस पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न :

निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया और सहायक गतिविधि का चरित्र- चित्रण नहीं करती है:

(क) वस्तुओं और सेवाओं का सृजन (ख) जोखिम की विद्यमानता

(ग) वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री अथवा विनिमय

(घ) वेतन अथवा मजदूरी

ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं? जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में परिश्रमिक प्राप्त करते हैं I

(क) व्यवसाय (ख) रोजगार

(ग) पेशा (घ) इनमें से कोई नहीं I

New questions in Business Studies

Answer the questions in 300 wordsYou are a sole practitioner who used to provide a range of accountancy services for a small company (Company A) that … owns a hardware shop in the town where you practise. Following a brief retendering process, the client chose व्यापार श्रेणी to engage an alternative firm of accountants. Both you and the other firm had been asked to tender for a range of services, including the preparation of year end accounts, tax compliance work, and a due diligence exercise in respect of the intended purchase of a small hardware business in the neighbouring town. You believe that you were unsuccessful in the tendering process on the basis of cost alone, as Company A is not very profitable, and suffers from the competition of the other hardware business that it intends to acquire. You are the continuity provider for another local sole practitioner. Two months ago he suffered a heart attack, and so you are currently acting for a number of his clients. He is not expected to resume practising for another two months. One of the clients of the incapacitated practitioner (Company B) operates a shop selling electrical goods. The director and majority shareholder has called you to arrange a meeting to discuss a business venture that he is considering. At the meeting, the client explains that he intends to make an offer for the same small hardware business that Company A is seeking to acquire. He is aware that there is another bidder for the business, but is unaware that it is Company A, or that Company A used to be your client. When the meeting is over, you start to feel uneasy. You want to help Company B and provide a valued service on behalf of the practitioner for whom you are the continuity provider. But you realise that you are also in possession of confidential information concerning the plans of your previous client. You are aware of Company A’s problems and its motivation for wishing to acquire the business. Q1. What kind of ethical dilemma is there in the case? Q2. What would you do if pressure is put upon you to disclose the name of the bidder?​

गहलोत ने खुदरा व थोक व्यापार को एमएसएमई श्रेणी में लाने के फैसले पर व्यापार संगठनों को बधाई दी

जयपुर, तीन जुलाई (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुदरा तथा व्यापार श्रेणी थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के दायरे में लाने के केंद्र सरकार के फैसले के लिए उद्योग संगठनों को बधाई दी। गहलोत के अनुसार व्यापार संगठनों के निरंतर प्रयासों से ही यह संभव हुआ है।गहलोत ने शनिवार को ट्वीट किया, ‘‘मैं व्यापार संगठनों को उनके निरंतर प्रयास से केन्द्रीय सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत खुदरा व थोक व्यापार के वर्गीकरण को पुनः पहचान दिलाने के लिए बधाई देता हूं।'’मुख्यमंत्री ने लिखा कि संप्रग सरकार ने खुदरा व थोक व्यापार

गहलोत ने शनिवार को ट्वीट किया, ‘‘मैं व्यापार संगठनों को उनके व्यापार श्रेणी निरंतर प्रयास से केन्द्रीय सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के अंतर्गत खुदरा व थोक व्यापार के वर्गीकरण को पुनः पहचान दिलाने के लिए बधाई देता हूं।'’

मुख्यमंत्री ने लिखा कि संप्रग सरकार ने खुदरा व थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के तहत एमएसएमई क्षेत्र के दायरे में लाया गया था।

उन्होंने कहा, ‘'यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजग सरकार ने वर्ष 2017 में इस प्रावधान को हटा दिया जिसके कारण 2.5 करोड़ खुदरा व थोक विक्रेता प्राथमिक क्षेत्र ऋण की सुविधा से वंचित हो गए। इसी प्रकार इनको सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की अन्य योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ा।'’

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के तहत लाने की घोषणा की। इससे ये क्षेत्र रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों की प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी के तहत ऋण का लाभ उठा सकेंगे।