एक सीमा आदेश क्या है?

संत राम, लंकापाली पुसौर ने शिकायत दी कि उसकी जमीन केलो परियोजना नहर के लिए अधिग्रहित हुई थी, लेकिन बी-1 पांच साला नहीं होने पर मुआवजा नहीं मिल रहा था। तहसीलदार पुसौर के पास आवेदन किया गया। तहसीलदार ने हल्का नंबर 26 के पटवारी एक सीमा आदेश क्या है? को आवेदन रिमार्क कर दिया। पटवारी ने किसान को बताया कि 2 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। रिकार्ड अपडेट करने के 30 हजार रुपए मांगे

एक सीमा आदेश क्या है?

(गृह मंत्रालय की दि. 27 अप्रैल, 1960 की अधिसूचना संख्या 2/8/60-रा.भा., की प्रतिलिपि)

राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

नई दिल्ली, दिनाक 27 अप्रैल, 1960

लोकसभा के 20 सदस्यों और राज्य सभा के एक सीमा आदेश क्या है? 10 सदस्यों की एक समिति प्रथम-राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने लिए और उनके विषय में अपनी राय राष्ट्रपति के समक्ष पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के उपबंधों के अनुसार नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष 8 फरवरी, 1959 को पेश कर दी। नीचे रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें दी जा रही हैं जिनसे समिति के सामान्य दृष्टिकोण का परिचय मिल सकता है :-

1. अनुच्छेद 344 के खंड (6) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है और राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर समिति द्वारा अभिव्यक्त राय को ध्यान में रखकर, इसके बाद निम्नलिखित निदेश जारी किए हैं।
2. शब्दावली-
   

सरकार ने समय-सीमा तय कर रखी है, पर महीनों तक जमीन का सीमांकन नहीं होता

जिले में जमीन के सीमांकन, नामांतरण और बंटवारा जैसे काम समय पर नहीं हो पा रहे हैं जिससे लोगों को महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। दूसरे विभागों की तरह राजस्व विभाग में भी सिटीजन चार्टर बना है यानि किस काम के लिए कितना वक्त लगेगा यह तय है लेकिन तय समय पर काम नहीं हो रहे हैं। आरआई, पटवारी, तहसीलदार व एसडीएम समय पर काम नहीं कर रहे हैं। जमीन संबंधी एक सीमा आदेश क्या है? कार्य के लिए जिम्मेदार राजस्व विभाग में 4221 मामले महीनों से लंबित हैं। ज्यादातर मामले नामांतरण और सीमांकन के मामले हैं।

सरकार आम लोगों के कामों निबटाने शिविर लगवा रही है, पखवाड़े मनाए जाते हैं लेकिन दफ्तर में अफसर-कर्मचारी काम को समय पर पूरा करने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तहसील कार्यालय में शहर के अलावा दूर दराज के गांवों से लोग सीमांकन, नामांतरण, नकल, प्रमाण पत्र सहित दूसरे कामों के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। सरकार की ओर से हर काम के लिए समय निर्धारित कर रखी है। इसके बाद भी लोगों का काम समय पर नहीं होता, महीनों से सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे के मामले लटके हैं।

PLI Scheme: 3500 करोड़ रुपये से सरकार इस सेक्टर को देगी संजीवनी, जानिए क्या होगा फायदा

PLI Scheme: सरकार भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नियमों का अनुपालन करने वाले खिलौनों के लिए 3,500 करोड़ रुपये का उत्पादन से जुड़ा पीएलआई का फायदा देने की योजना बना रही है. इस कदम का एक सीमा आदेश क्या है? उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, निवेश आकर्षित करना और निर्यात बढ़ाना है.

सरकार खिलौना सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए 35,000 करोड़ रुपये की PLI Scheme के विस्तार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. (Photo- Pixabay)

PLI Scheme: केंद्र सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI Scheme) के तहत खिलौना सेक्टर शामिल कर सकती है. सरकार भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नियमों का अनुपालन करने वाले खिलौनों के लिए 3,500 करोड़ रुपये का उत्पादन से जुड़ा पीएलआई का फायदा देने की योजना बना रही है. एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना, निवेश आकर्षित करना और निर्यात बढ़ाना है.

इन्वेस्टमेंट स्लैब के हिसाब से दिया जा सकता PLI बेनिफिट

अधिकारी ने कहा, अब हम खिलौनों के लिए PLI के विस्तार पर काम कर रहे हैं. हालांकि, यह लाभ सिर्फ बीआईएस (BIS) नियमों का अनुपालन करने वाले खिलौनों के लिए ही होगा. PLI बेनिफिट विभिन्न निवेश स्लैब के अनुसार दिया जा सकता है. यह 25 करोड़ रुपये से लेकर 50 करोड़ रुपये या 100-200 करोड़ रुपये तक हो सकता है.

अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव पूरे उत्पाद पर प्रोत्साहन देने का है न कि कलपुर्जों पर, क्योंकि उद्योग को अब भी कुछ कलपुर्जों को आयात करने की जरूरत होती है, जो खिलौना विनिर्माण के लिए जरूरी है. ये कलपुर्जे एक सीमा आदेश क्या है? भारत में नहीं बनते हैं. BIS देश का नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है. यह भारतीय मानकों का विकास और उनका प्रकाशन करता है.

खिलौना सहित इन सेक्टर्स के लिए 35 हजार करोड़ की PLI Scheme

भारत में बने खिलौनों की आपूर्ति न केवल वैश्विक ब्रांडों को हो रही है, बल्कि ये ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह भी बना रहे एक सीमा आदेश क्या है? हैं. खिलौनों के अलावा सरकार इन लाभ को साइकिल, जूते, कुछ एक सीमा आदेश क्या है? टीका सामग्री, शिपिंग कंटेनर और कुछ दूरसंचार उत्पादों जैसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित करने पर विचार कर रही है.

लिटिल जीनियस टॉयज प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नरेश कुमार गौतम ने एक सीमा आदेश क्या है? पहले कहा था कि सरकार द्वारा घोषित समर्थन उपायों से उद्योग को मदद मिल रही है. लेकिन PLI Scheme और एक परिषद से इस क्षेत्र को और प्रोत्साहन मिलेगा. क्षेत्र में रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं हैं. सरकार खिलौना सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए 35,000 करोड़ रुपये की PLI Scheme के विस्तार के प्रस्ताव पर विचार कर रही है. विभिन्न प्रस्तावों पर अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श जारी है.

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Updated On: 27-06-2022

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