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आरओआई क्या है

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आरटीआई अधिनियम के तहत पीआईओ और एफएए आदेश

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मध्य प्रदेश: गृह मंत्रालय ने आरटीआई कानून के तहत पूछे गए सवालों का जवाब देने से आरओआई क्या है किया इनकार

इंदौर, मध्यप्रदेश। देश में कोविड-19 का प्रसार रोकने में रात के कर्फ्यू की उपयोगिता को लेकर सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गए सवालों के जवाब देने से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रावधानों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया है। मध्यप्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने बृहस्पतिवार को बताया, …

इंदौर, मध्यप्रदेश। देश में कोविड-19 का प्रसार रोकने में रात के कर्फ्यू की उपयोगिता को लेकर सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत पूछे गए सवालों के जवाब देने से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रावधानों का हवाला देते हुए इनकार कर दिया है। मध्यप्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने बृहस्पतिवार को बताया, महामारी का प्रसार रोकने में रात के कर्फ्यू की उपयोगिता को लेकर मेरी आरटीआई अर्जी के जवाब में गृह मंत्रालय का मत है कि इसमें पूछे गए सवाल स्पष्टीकरण मांगे जाने की आरओआई क्या है श्रेणी में आते हैं और आरटीआई कानून के प्रावधानों के तहत आवेदक को किसी विषय पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता।

गौड़ ने आरटीआई कानून के तहत गृह मंत्रालय से पूछा था कि रात का कर्फ्यू कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में किस तरह मददगार साबित होता है और इस सिलसिले में सरकार के पास क्या कोई वैज्ञानिक आधार है? आरटीआई कार्यकर्ता ने गृह मंत्रालय से यह भी जानना चाहा था कि महामारी से निपटने के लिए रात का कर्फ्यू लगाने का विचार आखिर किसका था और यह विचार कहां से लिया गया था? इन सवालों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गौड़ की अर्जी का निपटारा करते हुए जवाब दिया, चाही गई सूचना स्पष्टीकरण या व्याख्या के अनुरोध की प्रकृति की है।

सनद रहे कि किसी विषय पर स्पष्टीकरण दिए जाने या व्याख्या किए जाने या तर्क-वितर्क किए जाने को आरटीआई कानून की धारा दो (एफ) के तहत सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। गौरतलब है कि कोविड-19 की तीसरी लहर के जोर पकड़ने के बीच महामारी की रोकथाम के उपाय के तहत मध्यप्रदेश और कई अन्य राज्यों की सरकारों ने रात का कर्फ्यू बहाल कर दिया है।

आरटीआई

यह पोर्टल आरटीआई आवेदनों/प्रथम अपीलों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पैमेंट गेटवे युक्‍त पोर्टल है। भारतीय स्‍टेट बैंक एवं इसके संबद्ध बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग, मास्‍टर/विज़ा के डेबिट/क्रेडिट कार्ड तथा रुपे कार्ड के माध्‍यम से भुगतान किया जा सकता है। इस पोर्टल के माध्‍यम से भारतीय नागरिकों द्वारा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और कुछ अन्य लोक प्राधिकारी को आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील की जा सकती है। इस पोर्टल के माध्‍यम से केंद्र/राज्‍य सरकारों के अधीन अन्‍य लोक प्राधिकरणों को आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील नहीं की जानी चाहिए।

सूचना का अधिकार

(iv) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड – विभाग भारत सरकार की नीतियों, निर्णयों एवं विनियमों का अनुपालन करता है। महत्वपूर्ण मदों के संबंध में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्ड आरएफडी 2014-15 में दर्शाए गए हैं। आरएफडी 2014-15 में दर्शाए गए हैं।

(v) उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन या अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उसके कर्मचारियों द्वारा प्रयुक्त नियम, विनियम, अनुदेश, नियमावली और रिकार्डों में भारत सरकार की नीतियों, निर्णयों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किया जाता है।

(vi) उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों पर एक विवरण

(vii) अपनी नीतियां बनाने के संबंध में जनता के सदस्यों के परामर्श या प्रतिनिधित्व से या उसके कार्यान्वयन से मौजूदा किसी व्यवस्था का विवरण – विभागीय कार्यक्रमों को राज्य सरकारों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है जिनके साथ समय-समय पर बैठकों/सम्मेलनों आदि में परामर्श किया जाता है।

(viii) बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों पर एक विवरण, जिसमें एक या दो व्यक्तियों को सलाह देने के लिए शामिल किया जाता है और क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों में लोग शामिल हो सकते हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता को उपलब्ध होते हैं; - ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता मे
राज्य‍ कृषि संबंधों और भूमि सुधार के अपूर्ण कार्यों पर समिति।

(ix) राज्य‍ कृषि संबंधों और भूमि सुधार के अपूर्ण कार्यों पर समिति। कौन क्या है।

(x) उसके अधिकारियों और कर्मचारियों प्रत्येक द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में उपलब्ध अनुसार मुआवजे की प्रणाली शामिल है; - अधिकारी/कर्मचारी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उनकी पात्रता के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं।

(xi) उसकी प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए वितरण की रिपोर्टें शामिल हैं।

(xii) राजसहायता कार्यक्रमों के निष्पादन की पद्धति, जिसमें ऐसे कार्यक्रमों के लिए आबंटित राशि और लाभाथियों का ब्यौरा शामिल होता है; राजसहायता जैसा आरओआई क्या है कोई कार्यक्रम नहीं है।

(xiii) रियायत प्राप्तकर्ताओं, उसके द्वारा दिए गए परमिटों या प्राधिकारों का विवरण; शून्य ;

(xiv) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या उसके द्वारा धारित सूचना से संबंधित ब्यौरा ;

(xv) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय, यदि जनता के लिए उपलब्ध हो, के कार्य घंटे भी शामिल हों;

  • नागरिक आरटीआई, डीओएलआर की वेबसाइट अर्थात लोक शिकायत निवारण प्रणाली और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली आदि से सूचना प्राप्त कर सकते हैं और स्वागत कक्ष में रखी शिकायत/सुझाव पेटी में सुझाव दे सकते हैं/शिकायत कर सकते हैं।
  • विभाग में जनता के लिए कोई पुस्तकालय सुविधा नहीं है।

(xvi) अन्य कोई सूचना जो निर्धारित हो और तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष इन प्रकाशनों को अद्यतन बनाती हो।

(a) सं. F-12012/1/2019- दिनांक 5 मई, 2022 - नामोद्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी पी आई ओ) तथा अपील प्राधिकारी

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आरटीआई मैनुअल

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क्र.सं. विषय
नियमावली संख्या. 1 संगठन का विवरण एवं इसके कार्य एवं कर्तव्य। साइज: 602 KB | भाषा: हिंदी | अपलोडिंग दिनांक: 29/09/2022 डाउनलोड पीडीएफ
नियमावली आरओआई क्या है संख्या. 2 इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य।. साइज: 2.1 MMB | भाषा: हिंदी | अपलोडिंग दिनांक: 27/06/2022 डाउनलोड पीडीएफ
नियमावली संख्या. 3 निर्णय लेने हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही समाहित हो।
नियमावली संख्या. 4 इसके कार्यों के निर्वहन हेतु निर्धारित मानक। साइज: 1 MB | भाषा: हिंदी | अपलोडिंग दिनांक: 29/09/2022 डाउनलोड पीडीएफ
नियमावली संख्या. 5 संगठन के कर्मचारियों के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु संगठन के अथवा उसके अधीन नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल एवं रिकॉर्ड।
नियमावली संख्या. 6 इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण। साइज: 182 KB | भाषा: हिंदी | अपलोडिंग दिनांक: 09/05/2019 डाउनलोड पीडीएफ
नियमावली संख्या. 7 संगठन में नीति के निर्धारण एवं प्रशासनिक/क्रय/निर्माण/नीलाम/ठेकों व स्थापना संबंधी अनेक प्रकार के निर्णय हेतु सदस्यों के साथ परामर्श अथवा प्रतिनिधि करने हेतु प्रबंध का विवरण। साइज: 83.3 आरओआई क्या है KB | भाषा: हिंदी | अपलोडिंग दिनांक: 09/05/2019 डाउनलोड पीडीएफ
नियमावली संख्या. 8 मंडल, परिषद, समिति एवं अन्य निकाय जिसमें दो या अधिक व्यक्ति शामिल हों, जिसे इसके भाग के रूप में गठित किया गया हो अथवा जिसका उद्देश्य परामर्श देना हो एवं ऐसे मंडल, परिषद, समिति व अन्य निकाय सार्वजनिक रूप से खुले रहें अथवा जनता के लिए उनकी बैठक के कार्यवृत्त प्राप्त किए जा सकें।
नियमावली संख्या. 9 अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका। डाउनलोड पीडीएफ
नियमावली संख्या. 10 प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक प्राप्त किया गया, आरओआई क्या है जिसमें मुआवजे की व्यवस्था शामिल हो जैसा विनियमों में निर्धारित है। साइज: 696 KB | भाषा: अंग्रेज़ी | अपलोडिंग दिनांक: 31/05/2022 डाउनलोड पीडीएफ
नियमावली संख्या. 11 इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय एवं किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाय गया है। साइज: 25 KB | भाषा: अंग्रेज़ी | अपलोडिंग दिनांक: 23/06/2020 डाउनलोड पीडीएफ
नियमावली संख्या. 12 सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि एवं ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है। साइज: 1.24MB | भाषा: हिंदी | अपलोडिंग दिनांक: 09/05/2019 डाउनलोड पीडीएफ
नियमावली संख्या. 13 इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या अधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।
नियमावली संख्या. 14 उपलब्ध जानकारी का विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में।
नियमावली संख्या. 15 सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों के पास उपलब्ध सुविधा अथवा विवरण, जिसमें पुस्तकालय अथवा रीडिंग रूम की कार्य अवधि शामिल है, यदि सार्वजनिक उपयोग हेतु रखरखाव किया जा रहा है।
नियमावली संख्या. 16 जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण। साइज: 1.24MB | भाषा: हिंदी | अपलोडिंग दिनांक: 09/05/2019 डाउनलोड पीडीएफ
नियमावली संख्या. 17 ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है।

महत्वपूर्ण लिंक्स

http://uputd.gov.in/

http://uptransport.upsdc.gov.in/en-us/

https://morth.nic.in/

https://www.india.gov.in/

http://up.gov.in/

https://www.lmrcl.com/

उत्तर प्रदेश में जन सड़क परिवहन सेवाएं 15 मई, 1947 को लखनऊ-बाराबंकी मार्ग पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किए जाने के साथ प्रारम्भ हुई थी।

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यह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत की आधिकारिक वेबसाइट है।
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