आप विदेशी मुद्रा कैसे एकत्र करते हैं

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) देश की मौद्रिक व्यवस्था का प्रबंध कैसे करती है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम,1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी. RBI को नोट जारी करने और उन्हें वाणिज्यिक बैंकों की मदद से देश की अर्थव्यवस्था में पहुँचाने का काम करती है. नोटों को जारी छापने के लिए रिजर्व बैंक; न्यूनतम रिजर्व प्रणाली (Minimum Reserve System) को अपनाता है.

RBI का संक्षिप्त इतिहास

भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरुआत में कलकत्ता में खोला गया था लेकिन 1937 में इसे स्थायी रूप से बॉम्बे ले जाया गया.

आरबीआई देश की सर्वोच्च मौद्रिक संस्था है, यह नोटों (एक रुपये को छोड़कर) का मुद्रण करती है और देश के वाणिज्यिक बैंकों को वितरित करती है। इसलिए आर. बी. आई. पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति का निर्णय करती है.

RBI का गठन किया गया था–

अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुद्रण और वितरण सुनिश्चित करना।
‘बैंकों के बैंक’ के तौर पर काम करने के लिए।
विदेशी मुद्रा के संरक्षक के तौर पर काम करने और वित्तीय मामलों में केंद्र एवं राज्य सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए।

आरबीआई की प्रस्तावना (Preamble of the RBI):

भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में रिजर्व बैंक के मूल कार्यों को इस प्रकार वर्णित किया गया हैः

" …बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमत करना और भारत में मौद्रिक स्थिरता हासिल करने की दृष्टि से भंडार बनाए रखना एवं देश के लाभ को ध्यान में रखते हुए इसकी मुद्रा एवं साख प्रणाली का संचालन करना। "

संगठनात्मक संरचनाः केंद्रीय निदेशक बोर्ड (Organisation Structure):

आर.बी.आई. के मुख्य कार्य:

1. नोटों को जारी करनाः देश में नोटों को जारी करने के मामले में रिजर्व बैंक का एकाधिकार है। इसके पास एक रुपये के नोट को छोड़कर सभी मूल्यवर्ग के नोटों को जारी करने का एकमात्र एकाधिकार है। चूंकि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक रुपये का नोट भी इसके माध्यम से वितरित होता है, इसलिए रिजर्व बैंक वैध निविधा धन के एकमात्र स्रोत के तौर पर भी काम करता है। नोट के मामले के लिए रिजर्व बैंक न्यूनतम भण्डारण प्रणाली (Minimum Reserve System) को अपनाता है। वर्ष 1957 से इसने 200 करोड़ रुपयों के स्वर्ण और विदेशी मुद्रा का भंडार हमेशा बनाए रखा है जिसमें से कम– से– कम करीब 115 करोड़ रुपये का स्वर्ण भंडार होना चाहिए।

2. सरकार का बैंकरः रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सरकार के लिए बैंकर, एजेंट और सलाहकार के तौर पर काम करना है। यह राज्य एवं केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्यों को करता है और यह उपयोगी भी है।

जिस प्रकार सामान्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए काम करते हैं उसी प्रकार बैंकरों का बैंक– रिजर्व बैंक भी काम करता है। यह न सिर्फ वाणिज्यिक बैंकों का बैंकर है बल्कि यह अंतिम ऋणदाता भी है।

3. साख का नियंत्रकः रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनाए गई साख को नियंत्रित करने की भी जिम्मेदारी लेता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश में साख को कुशलता से नियंत्रित और विनियमित करने के लिए यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक तकनीकों का व्यापक प्रयोग करता है।

4. विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षकः विदेशी विनिमय दरों को स्थिर रखने के लिए रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं को बेचता और खरीददता है। साथ ही यह देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण भी करता है।

5. अन्य कार्यः बैंक कई प्रकार के विकासात्मक कार्य भी करता है। इनमें शामिल हैं– कृषि के लिए ऋण की व्यवस्था हेतु निकासघर का कार्य व्यवस्थित करना, आर्थिक आंकड़े एकत्र और प्रकाशित करना, सरकारी प्रतिभूतियों एवं व्यापार बिलों की खरीद– फरोख्त, मूल्यवान वस्तुओं की सरकारी खरीद–बिक्री के लिए ऋण प्रदान करना आदि। यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है और भारत की सदस्या का प्रतिनिधित्व करता है।

देश के मौद्रिक बाजारों का प्रबंध रिजर्व बैंक कैसे करता है?

देश के मौद्रिक बाजार को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई दो प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करता हैः

(i) मुक्त बाजार संचालन

(ii) छुट दर या बैंक दर

(iii) नकद आरक्षित अनुपात (कैश रिजर्व रेश्यो)

(i) मुक्त बाजार संचालन (ओएमओ): इस पद्धति के तहत आरबीआई मुक्त बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिलों की खरीद– बिक्री करता है। जब आरबीआई मुद्रास्फीति या बाजार में पैसे की आपूर्ति को कम करना चाहता है तो यह सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों को वित्तीय संस्थानों को बेच देता है और इसका विपरीत।

(ii) छूट दर या बैंक दरः वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसे उधार देती है। जब आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बाजार में पैसे की आपूर्ति कम करना चाहती है तो यह बैंक दर को बढ़ा देती है ताकि उधार लेना सभी उधारकर्ताओं (संस्थानों) के लिए महंगा हो जाए।

(iii) नकद आरक्षित अनुपात (कैश रिजर्व रेश्यो– सीआरआर): यह वह पैसा होता है जिसे वाणिज्यिक बैंकों ने आरबीआई में जमा कराया होता है। जब आरबीआई यह देखती है कि बाजार में अत्यधिक पैसा आने की वजह से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ गई है तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आरबीआई सीआरआर बढ़ा देती है ताकि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसे बचें।

(i) क्रेडिट राशनिंग

(ii) ऋण मार्जिन में बदलाव

(iii) नैतिक प्रत्यायन

(i) क्रेडिट राशनिंग – इस पद्धति में ( उच्च मुद्रास्फीति के समय) ऋण सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता है जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण (उत्पादक उधार देना) होते हैं। अन्य उपाय है, धन की आपूर्ति की जांच के लिए सीमा को बढ़ाने के बाद अन्य ऋणों पर ब्याज का निर्धारण।

(ii) ऋण मार्जिन में बदलावः इस विधि के तहत बैंक गिरवी रखी गई संपत्ति के मान के कुछ प्रतिशत तक ही ऋण देते हैं। गिरवी रखी गई संपत्ति और दिए गए ऋण की धनराशि के बीच का अंतर ऋण मार्जिन कहलाता है।

(iii) नैतिक प्रत्यायनः नैतिक प्रयायन आरबीआई के निर्देशों के अनुरुप वाणिज्यिक बैंकों को ऋण के अग्रिम का भुगतान करने के लिए मनाना आप विदेशी मुद्रा कैसे एकत्र करते हैं है। इस विधि के तहत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से देश में धन की आपूर्ति के प्रबंधन में सहयोग की बात करता है।

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विदेशी मुद्रा भंडार में 12 अरब डॉलर की कमी आई: रिजर्व बैंक आंकड़े

पिछले छह महीनों में देश आप विदेशी मुद्रा कैसे एकत्र करते हैं के विदेशी मुद्रा भंडार में आई पहली गिरावट है. इससे पहले 20 सितंबर, 2019 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई थी. The post विदेशी मुद्रा भंडार में 12 अरब डॉलर की कमी आई: रिजर्व बैंक आंकड़े appeared first on The Wire - Hindi.

पिछले छह महीनों में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई पहली गिरावट है. इससे पहले 20 सितंबर, 2019 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई थी.

(फोटो: पीटीआई)

मुंबई: रुपये की गिरावट को रोकने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर डॉलर की आपूर्ति होने से 20 मार्च को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11.98 अरब डॉलर की भारी गिरावट के साथ 469.909 अरब डॉलर रह गया.

तेजी से फैलते कोरोना वायरस को लेकर अनिश्चितताओं के बीच विदेशी निवेशकों ने घरेलू इक्विटी और ऋण बाजार से धन निकासी जारी रखा जिससे 23 मार्च को रुपया 76.15 रुपये प्रति डॉलर के सर्वकालिक निम्न स्तर को छू गया था.

गत सप्ताह, देश का विदेशीमुद्रा भंडार 5.346 अरब डॉलर घटकर 481.89 अरब डॉलर रह गया था. यह पिछले छह महीनों में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई पहली गिरावट है.

इससे पहले 20 सितंबर 2019 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई थी. तब यह 38.8 करोड़ डॉलर घटकर 428.58 अरब डॉलर रह गया था.

छह मार्च को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.69 अरब डॉलर बढ़कर 487.23 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया था.

समीक्षाधीन सप्ताह, यानी 20 मार्च को समाप्त सप्ताह में आई गिरावट का कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) में गिरावट दर्ज होना था, जो कुल मुद्राभंडार का महत्वपूर्ण भाग है.

समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी मुद्रा आस्तियां 10.256 अरब डॉलर घटकर 437.102 अरब डॉलर रह गईं. इस दौरान पिछले कुछ सप्ताह से तेजी दर्शाने वाला स्वर्ण आरक्षित भंडार समीक्षाधीन सप्ताह में 1.610 अरब डॉलर घटकर 27.856 अरब डॉलर रह गया.

आलोच्य सप्ताह के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में विशेष आहरण अधिकार चार करोड़ डॉलर घटकर 1.409 अरब डॉलर रह गया, जबकि आईएमएफ में देश की आरक्षित निधि भी 7.7 करोड़ डॉलर घटकर 3.542 अरब डॉलर रह गई.

बता दें कि, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से देश में लागू लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के लिए रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को रेपो दर में 75 बेसिक पॉइंट यानी कि 0.75 फीसदी की कटौती करते हुए इसे 4.4 फीसदी कर दिया. इससे पहले रेपो दर 5.15 फीसदी पर थी.

इसके अलावा रिवर्स रेपो दर में 90 बेसिक पॉइंट यानी कि 0.90 फीसदी की कटौती करते हुए इसे घटाकर चार फीसदी कर दिया गया है. पहले ये 4.90 फीसदी पर थी.

वहीं, सभी वाणिज्यिक बैंकों और ऋण देने वाले संस्थानों को सभी प्रकार के कर्ज की किस्तों की वसूली पर तीन महीने तक रोक की छूट दी गई है. इससे होम लोन समेत अन्य कर्जों की ईएमआई में कमी आने की उम्मीद है.

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विदेशी मुद्रा भंडार: सोना यानी डॉलर पर कम निर्भरता का विकल्प

भारतीय रिजर्व बैंक पिछले चार साल से लगातार सोने की खरीद कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि यह अपनी उन सम्पत्तियों में विविधता लाने को लेकर गंभीर हैं, जिनमें देश का विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) का सोना खरीदना कोई नई परम्परा नहीं है। आरबीआइ कई सालों से छोटी-छोटी मात्रा में सोना खरीदता आया है। राजस्व वर्ष 2022 सोने की खरीद की मात्रा के लिहाज से कुछ अहम हो जाता है। कारण यह कि इस साल बैंक ने अपने स्वर्ण भंडार में 65.11 टन सोने का इजाफा किया। एक राजस्व वर्ष में यह सोने की अब तक की दूसरी सबसे बड़ी खरीद है। इससे पहले राजस्व वर्ष 2010 में देश ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से 200 टन सोना खरीदा था।

प्रतीकात्मक चित्र

केंद्रीय बैंक द्वारा सोना खरीदने के कुछ खास कारण हैं। एक बात तय है कि सोना खरीदने का उपक्रम अकेला भारत का केंद्रीय बैंक नहीं कर रहा है बल्कि दुनिया भर के देशों के केंद्रीय बैंक पिछले कई सालों से लगातार अपने स्वर्ण भंडार भर रहे हैं। आइएमएफ के आंकड़े इसकी पुष्टि भी करते हैं। आरबीआइ द्वारा सोना खरीदने के कई कारणों में से एक मुख्य कारण यह हो सकता है उन सम्पत्तियों में विविधता लाना, जिनमें देश का विदेशी मुद्रा भंडार रखा जाता है। दरअसल,रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही डॉलर से हटकर विदेशी विनिमय सम्पत्तियों को विविधता देने का चलन बढ़ गया है।

इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह कि इस युद्ध के बाद रूस पर प्रतिबंध लगने की आशंकाएं बढ़ती गईं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) से संबद्ध देशों ने भी तय किया है कि रूसी केंद्रीय बैंक की क्षमताओं को इतना सीमित कर दिया जाए कि वह अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल ही न कर पाए। रूस के केंद्रीय बैंक में विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा अंश डॉलर के रूप में संग्रहित है। इसी के मद्देनजर रूस पर लगे प्रतिबंधों का सीधा असर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को इस्तेमाल करने की क्षमता कम होने के रूप में सामने आप विदेशी मुद्रा कैसे एकत्र करते हैं आया और रूस अपनी मुद्रा रूबल को गिरने से नहीं बचा सका। इसलिए विविधतापूर्ण सम्पत्तियों का भंडार रखना केंद्रीय बैंकों के लिए एक विवेकपूर्ण आदत है।

इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार में निवेश करते हुए आरबीआइ अपने 'एसएलआर' सिद्धांत का भी पालन करता है। यहां 'एस' का मतलब है सेफ्टी यानी सुरक्षा, 'एल' का मतलब है लिक्विडिटी यानी तरलता और 'आर' से आशय है रिटर्न यानी प्रतिफल। सही ही है, केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता है सम्पत्तियों एवं उनकी तरलता की सुरक्षा। और सोना इन दोनों ही मानदंडों पर खरा उतरता है। कारण कि सोना सभी प्रकार की वित्तीय सम्पत्तियों में सर्वाधिक तरल सम्पत्ति माना जाता है।

वर्ष 2008 में आए आर्थिक संकट के बाद अमरीका में बड़े पैमाने पर दिवालियापन देखा गया। डॉलर के प्रभाव पर सवाल उठने लगे। भले ही डॉलर सीमा पार व्यापार और निवेश में मुख्य मुद्रा रहे, लेकिन वैकल्पिक मुद्रा
का विचार कई बार सुझाया जाता रहा है। चीन भी अपनी स्वदेशी मुद्रा के विश्व व्यापार में इस्तेमाल पर समय-समय पर जोर देता रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी मुद्रा युआन को विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल करवाना रहा है। पिछले चार सालों में विदेशी मुद्रा भंडार में युआन के अंश में अच्छा खासा इजाफा देखा भी गया है। परन्तु अब भी यह डॉलर से काफी कम है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद खास तौर पर एशिया के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर का अंश कम करने या यों कहें डॉलर पर निर्भरता कम रखने के प्रयास में जुटे हैं। आरबीआइ विदेशी मुद्रा भंडारों में अलग-अलग देशों की मुद्रा के अंशों की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाता है। जैसा कि ज्ञात है कि आरबीआइ एकमात्र ऐसा केंद्रीय बैंक नहीं है, जो स्वर्ण भंडार एकत्र कर रहा है। वल्र्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में ब्राजील, थाइलैंड, जापान सहित कई अन्य देशों ने सोना खरीदा है। थाइलैंड ने अपने स्वर्ण भंडार में 90 टन सोना और बढ़ा लिया, जो कि उभरते बाजार में ऊंची खरीद मानी जाएगी।

रूस भी पिछले एक दशक से सोना खरीदने में जुटा है। 2021 मेे भारत सोना खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़़ा खरीददार देश था। इस वर्ष जनवरी से मार्च के बीच की अवधि में सोना खरीदने वाले देशों की सूची में यह चौथे स्थान पर रहा। इस दौरान सोना बेचने वाले देश रहे -कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कतर, फिलीपींस और पोलैंड। केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद के समाचार सुर्खियों में भले ही आ जाएं, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि इससे बाजार में इस कीमती धातु के दाम और बढ़ जाएंगे। डॉलर में उछाल स्थायी रहने के बाद हाल ही सोने की कीमतों में गिरावट आई। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति के चलते सोने की खरीददारी में रुझान बना रहा। चूंकि भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं बढ़ती जा रही हैं, केंद्रीय बैैक अपने स्वर्ण भंडार बढ़ाना जारी रखेंगे ताकि वित्तीय व आर्थिक स्थिरता सुरक्षित की जा सके। आखिरकार दुनिया भर में सोने को तीसरी सबसे बड़ी संरक्षित सम्पत्ति माना जाता है।

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